मलकापूर : शाहूवाडी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात बॉक्साईटच्या खाणी आहेत. दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची रॉयल्टी शासनाच्या तिजोरीत जमा होते. यातील एक रुपयाही तालुक्याच्या विकासकामांवर खर्च न होता तो निधी अन्य राज्यांत नेला जात आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे विकासापासून वंचित शाहूवाडी तालुक्याचे मागासलेपण कधी दूर होणार, हा प्रश्न आ वासून उभा आहे.बॉक्साईटच्या खाणी आहेत. दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची रॉयल्टी शासनाच्या तिजोरीत जमा
शाहूवाडी तालुक्यात बॉक्साईटचे उत्खनन १९८२ पासून सुरू झाले. प्रथम उदागेरी येथे उत्खननास प्रारंभ झाला. बॉक्साईट उत्खनन करण्यासाठी केंद्र शासनाने खाणमालकांना अनेक अटी घातल्या आहेत. या सर्व अटींचे पालन करून उत्खनन करावयाचे आहे. या उत्खननातून मिळणारी रॉयल्टी शाहूवाडी तालुक्याच्या विकासकामांसाठी खर्च करावयाची आहे. याउलट ही रॉयल्टी शाहूवाडी तालुक्यात खर्च न होता अन्य राज्यांत खर्च होत आहे. तालुक्यात उदागेरी, गिरगाव, धोपेश्वर, रिंगेवाडी, ऐनवाडी, धनगरवाडी, मानोली, आदी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बॉक्साईटचे उत्खनन होते. येथून वर्षाला पन्नास लाख टन बॉक्साईट निर्यात होते. यातून केंद्र शासनाला कोट्यवधी रुपयांची रॉयल्टी जमा होते. यातील बॉक्साईट बेळगाव, कोल्हापूर, कर्नाटक, जयसिंगपूर, गारगोटी, कºहाड, आदी ठिकाणी पाठविले जाते. परदेशात मोठ्या प्रमाणात जहाजातून बॉक्साईट निर्यात केले जाते. या बॉक्साईटपासून अ‍ॅल्युमिनिअम, सिमेंट, तुरटी, आदी उपपदार्थ तयार केले जातात. परदेशात निर्यात होणारे बॉक्साईट ‘ए’ ग्रेडचे असते. ‘ए’ ग्रेड बॉक्साईटपासून सोन्याचा धातू, प्लेटिनियम धातू तयार केले जातात.
बॉक्साईटच्या खाणीमुळे शाहूवाडी तालुक्याचे नाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आहे. मात्र, याचा फायदा स्थानिक जनतेला झालेला नाही. बॉक्साईट उद्योगावर दररोज सहाशे ट्रक या मालाची ने-आण करतात. स्थानिक शाहूवाडी तालुक्यातील १५० ट्रक, तर ४५० ट्रकपरप्रांतीय मालकांचे आहेत. या उद्योगात तालुक्यातील तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होत नसल्याने त्यांना पोटाची खळगी भरण्यासाठी मुंबई, पुणे, गोवा, गुजरात येथे जावे लागते. या उद्योगात मूठभर स्थानिक नागरिकांचा फायदा झालेला आहे. तालुक्याला खनिज संपत्ती, वनसंपत्तीची देणगी लाभलेली आहे. येथील जंगलात किमती व औषधी वनस्पती आहेत. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पामुळे वाघांची व अन्य प्राण्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे.
ज्या गावात बॉक्साईटचे उत्खनन केले जाते, त्या गावातदेखील रॉयल्टी खर्च होत नाही. येथील नागरिकांना खाणमालक मूलभूत सुविधादेखील देत नाहीत. खाणमालकांनी ज्या गावाच्या परिसरात उत्खनन करावयाचे असते, त्या गावांत लाईट, रस्ता, गटारी, शैक्षणिक सुविधा व आरोग्याच्या सुविधा पुरवायच्या असतात, असा शासनाचा नियम सांगतो. उत्खननाअगोदर तालुक्यातील जनतेसमोर जनसुनावणी घेतली जाते. त्यावेळी खाणमालक सर्व सुविधा देण्याचा डांगोरा पिटतात. मात्र, उत्खनन सुरू झाल्यास या सर्व गोष्टींकडे खाणमालक कानाडोळा करतात. पस्तीस वर्ष तालुक्यात बॉक्साईटचे उत्खनन होत आहे. तरी तालुक्यातील एका गावाचादेखील विकास झालेला नाही. उदगिरी, गिरगाव, मानोली, ऐनवाडी, धनगरवाडी या गावांतील रस्त्याची दयनीय अवस्था असून, रस्ता खड्ड्यात की खड्ड्यात रस्ता अशी अवस्था आहे.तालुक्याचा विकास नाहीशासनाकडे बॉक्साईटच्या माध्यमातून शाहूवाडी तालुक्यातील पाच ते सहा कोटी रुपयांची रॉयल्टी जमा होते. ही रॉयल्टीची रक्कम शासनाकडून आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालण्याची गरज आहे. मायनिंग उद्योग बहरूनदेखील तालुक्याचा विकास नाही, तर खाणकामगारांनादेखील मूलभूत सुविधा खाणमालक देत नाहीत! येथील रॉयल्टी परराज्यात खर्च होत असल्याने येथील जनतेवर अन्याय होत आहे.